8th pay Commission: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद जब नई सरकार का गठन होगा तब सरकारी कर्मचारियों के नज़ारे आठवीं वेतन आयोग पर टिकी रहेंगी कर्मचारी संगठनों ने नई सरकार से इस मांग को लागू करने की अपील की है जिससे उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है |
8th pay Commission:
क्या है वेतन आयोग
8th pay Commission: वेतन आए हुए एक आयोग है होता है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और वाक्य की समीक्षा करना और उनमें संशोधन का सुझाव देना होता है पिछला यानी सातवां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था |
सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी
अगर सातवें वेतन आयोग की तरह ही आठवीं वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 14.29%की वृद्धि हो सकती है
इसका मतलब है कि 18000 रुपए प्रतिमा की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को ₹26000 प्रति माह मिल सकते हैं हालांकि कुछ अनुमानों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को 3.7 तक बढ़ाया जा सकता है |
जिससे सैलरी में 44. 44% तक बढ़ोतरी हो सकती है ऐसी स्थिति में 18000 रुपए प्रतिमा की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को लगभग 95680 रुपए प्रतिमा मिल सकते हैं सरकार का रुख अभी तक सरकार ने आठवीं वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है हालांकि कर्मचारी संगठनों का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है यह संगठन महंगाई और वेतन असमानता को देखते हुए नए वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं |
Income Tax Officer Retirement 2024:
कर्मचारी संगठनों की मांग क्या है
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से 2016 में ही लागू हुई थी इसलिए वेतन और भक्तों में संशोधन के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत है इसके अलावा वेतन में असमानता को दूर करने पद्धांति और पदों के वितरण से जुड़ी संगतियों को हल करने के लिए भी वेतन आयोग का गठन जरूरी है यह आठवां वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो अनुमान है कि कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो सकती है |
डिस्क्लेमर
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